भारतले यसरी डुबाउँदैछ नेपालको तराई
एकलौटी बाँध भत्काऔं ! भारतसँग क्षतिपूर्ति मागौं !
- नेपालका नदीमा भारतीय बाँध
डा. प्रेम दंगाल (राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य)
भारतले नेपालमाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दीले मुलुकमा मानव संकट सिर्जना गरिरहेका बेला केही समय अगाडि भारतको संसदमा नेपाली राष्ट्रियताको विरुद्धमा एउटा ज्यादै खतरनाक प्रस्ताव पेश भयो । त्यो प्रस्ताव हो-नेपालको तराइको भूभागमा बाँध बनाएर डुबाइदिने ।
यस्तो प्रस्ताव भारतीय सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका एक सांसदले राखेका थिए । नेपालका विभिन्न भाग हुँदै भारतको विहार र उत्तर प्रदेशतर्फ बग्ने सबै नदीमा बाँध बनाएर नेपालको तराइको भूभाग डुवाइदिन भारत सरकारलाई ती सांसदले आग्रह गरे ।
भारतको तल्लो सदन लोकसभामा बोल्दै भाजपाका सांसद भोला सिंहले यो प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले यो कुरा संसदमा बोलेमात्र । तर, भारतका तर्फबाट नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम तराईलाई जलमग्न गराई डुबाउने हर्कत विगतदेखि हुँदै आएको छ, हाल पनि यो कायम नै छ ।
यहाँ भारतकातर्फबाट कहाँ र कसरी नेपालको भूभाग डुबाउने काम भैरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
भारतीय संसदमा नेपाल विरुद्धको प्रस्तावको त्यो खबर सार्वजनिक हुँदानहुँदै पश्चिम नेपालको कञ्चनपुर जिल्लाबाट अर्को एउटा समाचार आयो कि भारतीय वन विभागले नेपाल भारत सीमानामा आफूखुसी बाँध बाँध्दैछ । कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिण भेगको पुनर्बास परासनस्थित बीचफाँटामा दसगजा मिचेर यो काम भैरहेको छ ।
 |
| Add caption |
डा. प्रेम दंगाल
यो बाँध निर्माण गर्दा भारतले नेपाललाई कुनै सरोकार नराखी एकलौटी ढंगले बनाएको हो । नेपाल-भारत सीमा स्तम्भ १९१ देखि १९४ सम्मको ३ किमी लम्वाइमा यसरी अन्तराष्ट्रिय कानून विपरीत यो बाँध बनाइँदैछ । यो बाँधको उचाइ १.६७ मिटर रहेकाले नेपालतर्फको भूभाग जलमग्न हुने निश्चित छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो प्रशासन संयन्त्र मूकदर्शक छ । सरकार राष्ट्रियतामाथि भैैरहेको यो हमलाप्रति मौन छ । भारतका तर्फबाट भएको यो घटना पहिलो भने हैन, र त्यो सीमानामात्र भएको हैन । भारतका तर्फबाट पूर्वदेखि पश्चिमसम्म अनगिन्ती स्थानहरुमा सिमा मिच्ने र उच्च बाँध बाँधी नेपाली भूमी डुबाउने हर्कत भैरहेको छ । हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि उसले धावा बोलेको बोल्यै छ ।
उसले नेपाल भारत सीमा आसपास अन्तराष्ट्रिय कानून विपरीत एकलौटी ढंगबाट ठुल्ठुला नहर, बाँध, तथा तटबन्धहरु निर्माण गरेका छन् । त्यसरी निर्माण गरिएका संरचनाहरु ज्यादै अग्ला भएकाले नेपालबाट बगी आउने खोलानालाहरुको बग्ने स्वभाविक मुख थुनी नेपालको सम्पूर्ण तराई क्षेत्र स्थायीरुपमा जलमग्न हुने गरेका छन् । आज अन्न उत्पादनको यो गौरबशाली क्षेत्र ठूलो जोखिममा परेको छ ।
यो कुनै प्राकृतिक प्रकोपका कारण नभई नेपाल र भारतवीच भएका जलश्रोत सम्वन्धी नेपाल राष्ट्रको हित विपरीत भएका सम्झौताकै परिणाम हुन् । एकातिर जलश्रोत सम्वन्धी सम्झौता असमान रहेका छन् भने अर्कोतर्फ भारत सरकारले सम्झौतामा उल्लेख भएका सर्तहरुको उलंघन गरिएको छ ।
पश्चिममा कञ्चनपुरस्थित शारदा, प्रस्तावित पञ्चेश्वर बाँध र टनकपुर बाँधदेखि पूर्वमा कोशी उच्च बाँधसम्म रहेका छन् । यसवीचमा पर्ने कैलाली र बर्दिया जिल्लालाई प्रभावित गर्ने कैलासपुरी बाँध, बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँध, दाङको कोइलाबास, कपिलवस्तुको महलिसागर बाँध, रुपन्देहीको खुर्दलोटन बाँध, दण्डा फरेना सिद्धार्थनगर, नवलपरासीको गण्डक बाँध, रौतहटको लालबकैया प्रमुख रहेका छन् ।
त्यसैगरी बागमती, कमला तटबन्ध हुँदै सप्तरीको खाँडो नदी र कोशी नदीसम्म नेपाल भारत-सीमामा नेपालतर्फको विशाल भूभाग वर्षेनी डुवानमा परेका छन् ।
सुगौली सन्धीपछि सन् १९२० मा राणा र अंग्रेजवीच भएको शारदा सन्धी र बाँधबाट ४६० क्युसेक पानी पाउने उल्लेख भएको भए पनि नेपालले सोअनुसार पानी पाउन सकेको छैन ।
सन् १९९६ मा महाकाली नदीबाट बराबर पानी पाउने सन्धी भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन त्यसैगरी महाकाली तटीय सन्धीका कारण करिब ६ हजार वर्ग मिटर नेपालको भूभागमा रहेका वासिन्दा प्रभावित छन् ।
त्यसैगरी प्रस्तावित ३१५ मिटर अग्लो पञ्चेश्वर बाँधले त्यस भेगका पहाडी जिल्लाहरुको तटीय क्षेत्रमा रहेका ठुलो संख्यामा बस्तीहरु विस्थापित हुने अवस्था छ ।
त्यसैगरी नेपालसँग कुनै सरोकार नै नराखी भारतका तर्फबाट एकलौटी ढंगले बाँके जिल्लामा लक्ष्मणपुर बाँध निर्माण गरेकाले करिब ३० वर्षयता करिब एक सय पचास विगाहा जमीन कटान, पटान र डुवान हुँदै आएको छ । जसका कारण त्यहाँका वासिन्दाहरुको जीवन कष्टकर भएको छ ।
कपिलवस्तु जिल्लामा रहेको महलीसागर बाँधका कारण त्यस जिल्लाका आठ गाविसका करिब ५० हजार जनता प्रभावित भएका छन् ।
रुपन्देहीको खुर्दलोटन र डण्डा बाँधले हजारौं विघा खेतीयोग्य जमीन डुवान गरी जमीनको उपभोग नभई खाद्यान्न नष्ट भएको छ । रुपन्देहीको दक्षीण भेग भैरहवासम्म पनि वषर्ायाममा जलमग्न हुने अवस्था छ ।
सुनसरी जिल्लाको चतराभन्दा करिब २ किमी उत्तर-पश्चिम धनकुटा र उदयपुर जिल्लाको सीमानामा २६९ मिटर अग्लो कोशी उच्च बाँध बनाउन भारत सरकारका तर्फबाट प्रारम्भिक सर्भेसमेत भएको थियो । त्यसको स्थानीय जनताले व्यापक विरोध गरेका थिए । यदि यो उच्च बाँध बन्ने हो भने पूर्वमा ताप्लेजुङ जिल्लादेखि पश्चिममा रामेछापसम्मका विभिन्न जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा रहेका ३६३ गाविसहरु डुवान गर्ने र यो उच्च बाँध कथंकदाचित भत्किएमा पूर्वका तराईका सबै जिल्लाहरु सम्पूर्ण रुपमा डुवानमा पर्नेछन् ।
भारत सरकारले एकलौटी ढंगबाट अन्तराष्ट्रिय कानूनको समेत खिल्ली उडाएर बनाएका बाँधहरुका कारण उठीवासमा परेका जनतालाई संगठित र परिचालन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
नवलपरासीस्थित गण्डक बाँध डुवानका कारण यस जिल्लाका विभिन्न १३ गाविसहरुमा वसोवास गर्ने स्थानीय समुदायहरु ज्यादै खतरामा छन् । नवलपरासी स्थित गण्डक बाँध डुवानका कारण यस जिल्लाका विभिन्न गाविसहरुः त्रिवेणी, सुस्ता, रुपौलिया, कोलिया, नर्सही, पक्लीहवा, वयदौली, गोठिसोस्पुरा, प्रतापपुर, गोठि प्रसौनी, सोमनी, जमुनिया, भुजहवा र ठुलो खार्तवा प्रभावित रहेका छन् ।
असमान गण्डक सम्झौता जुन नेपाल भारतवीच वि.स. २०१६ सालमा भएको थियो । यो असमान सन्धीका कारण नेपाल पानीको बाँडफाँडमा ठगिएको छ । त्यसैगरी भारतका तर्फबाट नियमित रुपमा नहरको मर्मत सम्भार हुने गरेको छैन । यस्तो अवस्थाको विरोधमा स्थानीय जनताले निकै लामो संघर्ष पनि गरे ।
नहरमा पाल टाँगेर ३२ दिनसम्म आन्दोलन गरे । यी गाविसका वासिन्दाले प्रत्येक वर्ष जसो वाढीका कारण आफ्नो अन्नवाली भित्र्याउन पाउदैन । उनीहरुको खाद्य सुरक्षा र अधिकार संकटमा परेको छ । आफ्नो जमीनको उपयोग भएको छैन ।
यो अन्यायपूर्ण अवस्थाको विरोधमा त्यहाँका जनताले गरेका आन्दोलनको परिणाम नेपाल सरकार र भारत सरकारका प्रतिनिधिवीच ०६५ आषढ १२ गते वार्ता सम्पन्न भयो । जुन सम्झौतमा २१ सुत्रिय गण्डक सहमति रहेको छ । सम्झौता अनुसार पीडीतहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेमा भारत सरकारका तर्फबाट सम्झौताअनुसार काम भएको छैन ।
भारत हाम्रै देशबाट बगी गएका नदीहरुको पानी उपभोग गरी वैभवशाली हुँदै जाने तर हामी भने अन्याय, अपमान र गरिवीको चपेटामा परिरहने अवस्था छ । भारत सरकारले एकलौटी ढंगबाट अन्तराष्ट्रिय कानूनको समेत खिल्ली उडाएर बनाएका बाँधहरुका कारण उठीवासमा परेका जनतालाई संगठित र परिचालन गर्नुपर्ने खाँचो छ । विगतमा भारत सरकारको हेपाहा प्रवृत्तिको विरुद्धमा र नेपाल सरकारको लाचारीपनका विरुद्धमा अलग-अलग ढंगले स्थानीय स्तरमा संघर्ष गर्दै आएको अवस्था छ । भारतको यस्तो मिचाहा प्रवृत्तिको विरोधमा स्थानीय जनतालाई परिचालन गर्न जरुरी छ ।
यो समस्या समाधान गर्न नेपाल भारतवीच भएका सम्पूर्ण असमान सन्धी सम्झौता खारेजी हुनुपर्दछ, नेपाल भारतका विभिन्न सीमानाहरुमा भारतका तर्फबाट एकलौटी ढंगले विभिन्न स्थलमा बनाएका बाँधहरुबाट नेपाली भूमि जलमग्न गराई नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गरेको विषयप्रति विरोध र भत्सर्ना गरी पानीमाथिको पहिलो अधिकार नेपालको हुनु पर्दछ भन्ने कुरा स्थापित गराइनुपर्दछ ।
नेपालको सहमति र अन्तराष्ट्रिय कानून विपरित नेपाल भारत सीमाक्षेत्रमा भारत सरकारका तर्फबाट निर्माण गरिएका र गर्न शुरु गरिएका सम्पूर्ण संरचनाहरु अविलम्ब भत्काइदिनुपर्दछ ।
डुवानमा परेका घरजग्गा र वाली तथा जिन्सीको डुवान कटान र पटानको संकलित र वास्तविक क्षतिपूर्ति भारतीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्दछ । ठूला नहर, बाँध र तटबन्धबाट स्थायी रुपमा जम्मा भएको पानीको उचित निकासको ठोस व्यवस्था गरी प्रभावित क्षेत्रमा गुरु योजनाहरु बनाई त्यहाँका जनताको स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक र शिक्षा जस्ता आधारभूत विषयलाई आत्मसाथ गरी पीडित जनतालाई यीनको प्रत्याभूति गराइनुपर्दछ ।
नेपालको सहमति र अन्तराष्ट्रिय कानून विपरित नेपाल भारत सीमाक्षेत्रमा भारत सरकारका तर्फबाट निर्माण गरिएका र गर्न शुरु गरिएका सम्पूर्ण संरचनाहरु अविलम्ब भत्काइदिनुपर्दछ
प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुने अवस्था रहेकोले खाद्यान्न संकटबाट भावित क्षेत्रका जनतालाई बचाउन विशेष योजना संचालन गरी पुराना योजनाको मर्मत उच्चस्तरीय प्राविधिक विज्ञबाट नदीको क्षमता अनुसार पानी डिस्चार्ज हुन सक्ने गरी पुनः निर्माण समेत गरी यी समस्याहरु समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
मुलुकको तराई क्षेत्र सम्पूर्णरुपमा जलमग्न भै राष्ट्रियतामाथि भैरहेको हमलाप्रति र स्थानीय नागरिकमाथि भैरहेको आर्थिक, समाजिक र खाद्य सम्प्रभुतामाथि परिरहेको प्रभावप्रति विगतका सरकारहरु बेखबर रहे भने वर्तमान सरकारले पनि उचित ध्यान दिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारका सम्वन्धित निकायहरु मौन छन् ।
नेपाल सरकार भारत सरकारसँग यस विषयमा सशक्त ढंगले आवाज उठाउन सकिरहेको छैन । जनता समस्याले पिल्सिएर, छट्पटिएर वेहाल अवस्थामा छन् । त्यस भेगका जनता दिनप्रतिदिन जोखिममा रहेका छन् । यसका लागि नेपाल सरकारले तत्काल कुटनीतिक पहल गरी भारतलाई आवश्यक दवाब दिनुपर्दछ भने जनस्तरमा पनि आवश्यक दबाव सिर्जना गर्नु पर्दछ ।
बाँध पीडित जनता तथा सरोकारवाला भने संगठित भई आवाज उठाइरहेका छन् । तर, विडम्वना, विगत ३ महिनादेखि आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरु तराई मधेसमै राष्ट्रियतामाथि भैरहेको यत्रो हमलाका विरुद्धमा चुँसम्म पनि नबोल्नुले उनीहरुको राष्ट्रियताप्रतिको आडम्वर झनै खुलासा भएको छ ।
0 comments:
Post a Comment